Tuesday, December 18, 2018

महाराष्ट्रातील 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' : प्रधानमंत्र्यांकडून प्रशंसा




मुंबई, दि. 18 : 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या माध्यमातून उद्योग उभारणीत सुलभता येत असून त्याची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्म‍ियतेने चौकशी करतानाच या क्षेत्रात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रगतीचे कौतुक देखील केल्याचा अनुभव राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना आज मुंबई विमानतळावर आला.

मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या प्रधानमंत्र्यांचे विमानतळावर आगमन होताच स्वागताचा स्वीकार होत असताना अनौपचारिक चर्चेत  प्रधानमंत्र्यांनी 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या मानांकनात महाराष्ट्राने केलेल्या कामगिरीची प्रशंसा केली. नवी दिल्ली येथे नुकतेच यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सादरीकरण केले होते. 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि मुंबईमध्ये उद्योग उभारणीत सुलभीकरण आणण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचीदेखील प्रधानमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.

जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार 190 देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये देशाने पहिल्या शंभरात स्थान मिळविले आहे. 170 वरून देशाचा क्रमांक 77 वर पोहोचला आहे. याचा उल्लेख आपल्या भाषणातून प्रधानमंत्र्यांनी मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमात केला. 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या रँकिंगसाठी देशातील दिल्ली आणि मुंबई येथील व्यवसाय सुलभतेचा अभ्यास केला जातो हे विशेष.  सन 2019 पर्यंत भारताने पहिल्या 50 मध्ये येण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील व्यवसाय सुलभीकरणाचे परिमाण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'चे रॅंकिग ठरविताना उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेची संख्या, वेळ, खर्च आणि गुणवत्तेचे निकष बघितले जातात. यात महाराष्ट्राने उद्योग उभारणी करताना लागणाऱ्या दहा प्रक्रिया उद्योग विभागाशी निगडीत आहेत त्या कमी करून त्याची संख्या चार वर आणण्याचे ठरविले आहे. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधी 17 दिवसांवरून सहा दिवसांवर आणण्याचे निश्चित केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून लागणाऱ्या 20 प्रक्रियांची संख्या 10 वर आणणार आहे. बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित 20 प्रक्रियांची संख्या 8 पर्यंत मर्यादित करण्याचेदेखील योजण्यात आले आहे. वीजेशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणारा 60 दिवसांचा कालावधी कमी करुन 10 दिवसांवर आणण्यात येत आहे. महसूल विभागाशी संबंधित मालमत्तेच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करुन याचा कालावधी 85 दिवसांवरुन 60 दिवसांच्या आत असा कमी करण्यात येत आहे. या सर्व प्रयत्नांची दखल घेत प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची प्रशंसा केली.

नवभारताच्या निर्माणात पुण्यासह महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असेल - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी


हिंजवडी-शिवाजीनगर पुणे मेट्रो मार्ग-३ चे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन



पुणे दि. 18 : पायाभूत सुविधांबरोबरच नवनवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहराला मेट्रो रेल्वेची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने भविष्यात हे शहर जागतिक स्तरावर ओळखले जाईल. मेट्रो देशातील शहरांची 'जीवन वाहिनी' बनत असून ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे केंद्र हीच नव्या भारताची ओळख असणार आहे. या नवभारताच्या निर्माणात महाराष्ट्र आणि पुण्याचे मोठे योगदान असेल, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे व्यक्त केला.


महाळुंगे-बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रो लाईन-चे भूमिपूजन आज झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर विकासमंत्री हरदीप सिंग पुरी, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव, खासदार अनिल शिरोळे, पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते उपस्थित होते.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, पुणे शहराची ओळख सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक शहर अशी असून माहिती तंत्रज्ञानच्या क्षेत्रातही पुण्याने मोठी प्रगती केली आहे. हिंजवडी हे माहिती तंत्रज्ञानाचे हब असून या‍‍ ठिकाणी काम करणाऱ्या लोकांनी देशाला नवी ओळख दिली आहे. या ठिकाणी होत असलेल्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोमुळे या ठिकाणी काम करत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवकांसाठी मोठी उपलब्धी ठरणार आहे. या मेट्रो मार्गामुळे वाहतुकीचा आणि प्रगतीचा वेग वाढणार आहे.


पुण्यातील पहिल्या दोन टप्प्यातील मेट्रोचे काम वेगाने सुरू असून पुढच्या वर्षी १२ किलोमीटरपर्यंत मेट्रो पुण्यात धावेल. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर केंद्राचे आणि राज्याचे विशेष लक्ष आहे. देशातील गावे-शहरे एकमेकांना जोडण्याचे काम सुरू आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात फिरताना या कामाचा वेग सहज लक्षात येईल.


विकासाच्या महामार्गापासून कोणीही वंचित राहू इच्छित नाही. त्यासाठी देशभरातील अनेक शहरांतून मेट्रोचे प्रस्ताव केंद्राकडे आले आहेत. देशात ५०० किलोमीटरचे मेट्रोचे काम पूर्ण झाले असून ६५० किलोमीटरचे काम प्रगतीपथावर आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात मेट्रोची सुरूवात झाली. त्यांच्या काळातच दिल्लीच्या मेट्रोचे काम पूर्ण झाले.



गावांपासून शहरांपर्यंत पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरणाचा पुरस्कार केंद्राने केला असून त्यामाध्यमातून देशातील पहिला मेट्रो प्रकल्प पुण्यात साकारत आहे. या नव्या धोरणामुळे मेट्रोच्या विकासाला गती मिळणार आहे. मेट्रो-रेल्वेचे चांगले धोरण केंद्र सरकारने विकसित केले असून केंद्राच्या आणि राज्याच्या व्यापक दृष्टीचा हा परिणाम आहे.


'इज ऑफ लिव्हिंग आणि इज ऑफ डुईंग' हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे सांगत श्री. मोदी म्हणाले, पुण्यासह महाराष्ट्रातील ९ शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत १५०० कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाले असून ३५०० कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. त्याच बरोबर देशात स्वच्छता आणि गरिबांना घरे देण्याबाबत मोठे काम सूरू असून रस्ते, वीज आणि पाणी यांच्याशी निगडीत अनेक प्रकल्प सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.


सामान्य लोकांना सरकारच्या सेवा वेगाने आणि चांगल्या प्रकारे उपलब्ध होण्यासाठी डिजिटल इंडियाचे काम सुरु आहे. या माध्यमातून देशातील गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडली जात आहेत. लोकांसाठी सोपे आणि सुलभ नियम बनविण्याचे सरकारचे धोरण आहे. नवे तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात स्वस्त मोबाईल आणि स्वस्त इंटरनेट डेटाचा मोठा वाटा आहे. जगातला सर्वाधिक मोबाईल बनविणारा दुसरा देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गेल्या साडेचार वर्षात डिजिटल व्यवहार सहा पटीने वाढले आहेत. यामुळे लोकांच्या रोजच्या गरजा वेगाने पूर्ण होत आहेत. हार्डवेअर बरोबरच स्वस्त इंटरनेट डेटा लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात १ लाख एलईडी पदपथ दिवे लावण्याचे काम पूर्ण झाले असून या माध्यमातून मोठी वीजेची बचत होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 




यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुण्याकरिता अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन आज होत आहे. हा सर्वांकरिता आनंदाचा क्षण आहे. आयटी हब असलेले हिंजवडी जगाला मानव संसाधन पुरवते. याच ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञानाची निर्मिती केली जाते. हा भाग शिवाजीनगरशी मेट्रोच्या माध्यमातून जोडल्या गेल्यामुळे प्रगतीचे नवे दालन खुले झाले आहे. आयटी पार्कमध्ये लाखो लोक कामाच्या निमित्ताने येतात. प्रवासामध्ये त्यांचा वेळ जातो. त्यामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.


केंद्राच्या नव्या पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या या नव्या धोरणानुसार सर्वात पहिला मेट्रोचा प्रकल्प पुण्यात होत आहे. याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. मेट्रो प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही. तसेच वेळेची बचत होऊन गतिमानता आणि कार्यक्षमता वाढून देशाचा विकास होईल. प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील तसेच देशातील सर्वोत्तम शहर म्हणून पुणे  नावलौकिक मिळवेल, असा विश्वास श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.


पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)चे क्षेत्र महाराष्ट्रातील विकासाचे क्षेत्र होईल, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या भागात सुरु करण्यात येणाऱ्या रिंग रोड, हायटेक सिटी, इलेक्ट्रिक बसेस आदी प्रकल्पांचा उल्लेख केला.  पीएमआरडीएच्या माध्यमातून तसेच लोकांच्या सहकार्यातून  या भागाचा सुनियोजित विकास साधण्यावर आपला भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.


केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, पुणे शहराबरोबर माझा जवळचा संबंध राहिला आहे. राज्यातीलच नव्हे तर देशातले सर्वात प्रगतशील शहर म्हणून पुण्याचा विकास होत आहे. पुणे ही सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक राजधानी आहे. स्मार्ट सिटी आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम चांगले सुरू आहे.



पालकमंत्री गिरीश बापट  म्हणाले, कमी कालावधीत पुण्यात मेट्रोच्या कामाला गती मिळाली आहे. पुणे मेट्रो लाईन-३ मुळे हिंजवडीच्या आयटी पार्कमधील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. या मेट्रोच्या कामामुळे प्रवासाला गती मिळणार आहे. हिंजवडी मेट्रोचा विस्तार वाढत राहणार असून शिवाजीनगरपर्यंतची ही मेट्रो हडपसरपर्यंत नेण्याची आवश्यकता आहे. पुण्याच्या विकासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठा निधी पुणे शहरासाठी आला आहे. स्मार्ट सिटी, जायका, मेट्रो यांसारखे मोठे प्रकल्पाबरोबर १६ हजार कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय महामार्गाची कामे होणार आहेत. लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाबरोबच पुरंदर येथील विमानतळाच्या कामालाही गती मिळत आहे.

तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून टँकरमुक्तीसाठी प्रयत्न - मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील


मंत्रालयात दुष्काळी उपाययोजनांचा आढावा



मुंबई, दि. 18 : राज्यात दुष्काळ घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये राबवायच्या योजनांची आढावा घेणारी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली. ज्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होतो, तेथे तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना सुरु करुन नागरिकांना पाणी पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. आवश्यक तेथे चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले असून ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता आहे, तेथे शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे आणि खते देऊन चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले जाईल, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.


बैठकीस स्वच्छता व पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर यावेळी उपस्थित होते.


मदत व पुनर्वसनमंत्री श्री. पाटील यावेळी म्हणाले, ज्या तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे, तेथे दुष्काळावरील उपाययोजनांची अंमलबजावणी होण्याकरिता दर आठवड्याला अशा प्रकारची आढावा बैठक घेण्यात येते. जालना, बुलढाणा, अकोला, सातारा या जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत मागणी होत आहे. मात्र दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी तेथील जिल्हा प्रशासनाने त्याबाबतचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.


दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले असून ज्या विद्यापीठांनी असे शुल्क वसूल केले असेल ते परत करण्याबाबत कुलगुरुंना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांकडून कर्जाची वसुली करु नये असे निर्देशदेखील सहकार विभागाने दिले आहेत.  पिण्याच्या पाण्याच्या योजना वीजबिल न भरल्यामुळे बंद आहे अशा योजनांसाठी शासनातर्फे पाच टक्के वीज बिल भरुन त्या तातडीने सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 29 कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून उद्यापासून बंद योजना पूर्ववत सुरु होतील, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. 


ज्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो तेथील ग्रामस्थांना शुद्ध पाणी पुरविण्याकरिता तात्पुरती जलवाहिनी टाकून उपलब्ध जलस्त्रोताद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल. जोपर्यंत योजनेचे काम होणार नाही, तोपर्यंत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरुच राहील. त्यामुळे अशा योजना तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहे. गुरांच्या चाऱ्याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. ज्या भागात पाणी उपलब्ध आहे, तेथे शेतकऱ्यांना चारा लागवडीसाठी प्रवृत्त करण्यात येईल. त्याकरिता मोफत बियाणे, खते देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून चारा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न असून प्रत्येक जिल्ह्यात गोरक्षा संस्था आहेत त्यांना देखील 100 ते 150 जनावरे सांभाळण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. यासाठी या संस्थांना अनुदानदेखील देण्यात येईल. या व्यतिरिक्तही चारा छावण्यांची आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या सुरु करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.


राज्य शासन दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी सज्ज असून त्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणांनी प्रभावीपणे करावी, असे आवाहन श्री. पाटील यांनी केले आहे. बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, कृषी व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, पदुम विभागाचे सचिव अनुप कुमार आदी उपस्थित होते.

जालना, परभणी शहरातील घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन योजना तात्काळ पूर्ण करण्याचे बबनराव लोणीकर यांचे निर्देश




मुंबई, दि. 18 : घनकचरा व सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी योजनांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.


जालना जिल्हा (ग्रामीण) व परभणी शहरातील घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प व अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजना या संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी  ते बोलत होते.


यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण औरंगाबादचे मुख्य अभियंता विजय जगतारे, जालना विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजय सिंह,  जालना नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी संतोष म. खांडेकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


यावेळी श्री. लोणीकर म्हणाले, जालना जिल्ह्यात (ग्रामीण) घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या धर्तीवर सोलापूर जिल्ह्यातही कामे करावे. चंद्रभागा नदीच्या दोन्ही बाजूला असणाऱ्या गावांसाठी घनकचरा व सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास चंद्रभागा नदी दूषित होणार नाही. त्यामुळे भाविकांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी  मिळेल.


योजना राबविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाचे काम गतिमान करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


जालना जिल्हा, नगर परिषद जालना व परभणी शहरातील घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याबाबत, तसेच जालना जिल्ह्यातील अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.


यावेळी बैठकीत जालना जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी विद्युत पंप सौर ऊर्जेवर चालविण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.


श्री. लोणीकर म्हणाले, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक असलेल्या विंधन विहिरीवर सौर पंप बसवून डोंगरी दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील वाड्यावस्त्यांवर पाणीपुरवठा  करण्यात येतो. प्रचलित धोरणानुसार जालना जिल्ह्यात सौर पंप बसवून सौर ऊर्जेवर आधारित नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई उपनगर ग्रंथोत्सवाचे महापौरांच्या हस्ते उद्या उद्घाटन



मुंबई, दि. 18 : मुंबई उपनगरच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांनी आयोजित केलेल्या 'मुंबई उपनगर ग्रंथोत्सव 2018' चे उद्घाटन महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या हस्ते उद्या बुधवार दि. 19 डिसेंबर रोजी नॅशनल लायब्ररी येथे होणार आहे. यावेळी आमदार आशिष शेलार, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे उपस्थित राहणार आहेत.


दोन दिवस आयोजित करण्यात आलेल्या ग्रंथोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.  दि. 19 ते 20 डिसेंबर 2018 रोजी ग्रंथोत्सव साजरा होणार असून या ग्रंथजत्रेमध्ये विविध मान्यवर भाग घेणार आहेत. या ग्रंथोत्सवात विविध मान्यवरांनी प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांचे प्रदर्शन लावण्यात येणार आहे.


ग्रंथोत्सवाच्या निमित्ताने ग्रंथदिंडी, ग्रंथप्रदर्शन आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी 9 ते रात्री 10 पर्यंत विविध कार्यक्रम या काळात होणार आहे. वाचनसंस्कृती रुजावी, यात नागरिकांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने दरवर्षी ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते.


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय आणि मुंबई उपनगर जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘ग्रंथोत्सव 2018’ चे आयोजन करण्यात आले आहे.

शेतकरी, गरीबांसाठी सरकारचा 'सबका साथ सबका विकास'वर भर - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी


सिडकोची भव्य गृहनिर्माण योजना, ठाणे मेट्रोचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन




ठाणे,  दि. १८ : आमचे सरकार 'सबका साथ सबका विकास' यासाठी विकासाच्या पंचसूत्रीची अंमलबजावणी करीत असून मुलांना शिक्षण, तरुणांना रोजगार, शेतकऱ्यांना सिंचन, ज्येष्ठांना औषधी आणि सर्वसामान्यांना त्यांचे जीवन सुखी करण्यावर आमचा भर राहणार आहे असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज कल्याण येथे जाहीर सभेत सांगितले. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राने पायाभूत सुविधांमध्ये घेतलेल्या आघाडीबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे तसेच महाराष्ट्राचे कौतुक केले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी डोंबिवली ते तळोजा या मेट्रो मार्गाची तसेच वसई-विरार आणि नाशिकमध्येही मेट्रोचे मार्ग निर्माण करून एकात्मिक परिवहन प्रणाली विकसित केली जाईल अशी घोषणा केली. घरबांधणीसाठी ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेन्ट धोरणावर भर दिला जाईल असेही ते म्हणाले.




प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सिडकोतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या ८९,७७१ घरांच्या भव्य गृहनिर्माण योजनेचे त्याचप्रमाणे ठाणे भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्ग ५ व दहिसर पूर्व ते मीरा भाईंदर या मेट्रो मार्ग ९ चे भूमिपूजन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. कल्याणच्या वासुदेव बळवंत फडके मैदानावर आज दुपारी या भूमिपूजन कार्यक्रमास व्यासपीठावर राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी , केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री  विनोद तावडे,बंदरे, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, गृह राज्य मंत्री रणजीत पाटील, सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, खासदार कपिल पाटीलआमदार मंदा म्हात्रे, नरेंद्र मेहता, मनीषा चौधरी,  राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री, खासदार, आमदार, एमएमआरडीए महानगर आयुक्त आर राजीव, प्रवीण दराडे  उपस्थित होते.



याप्रसंगी सिडकोच्या आवास योजनेतील एजाज अहमद, सतीश माने, मीना सूरकामे, त्रिवेणी नाईक, श्रीमती गावित यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात घराची कागदपत्रे देण्यात आली. यावेळी प्रधानमंत्री मोदी  यांना वारली चित्र भेट म्हणून देण्यात आले. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते रिमोट कंट्रोल द्वारे मेट्रो आणि घरबांधणी प्रकल्पांचे भूमिपूजनही करण्यात आले.     

२७५ किमी मेट्रोचे जाळे पसरविणार
प्रधानमंत्री यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवार मराठीत करताना छत्रपती शिवराय, शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आबेडकर, महात्मा फुले यांचे स्मरण केले. संत ज्ञानेश्वरांपासून ते संत तुकाराम यांच्यापर्यंत अनेक संतांनी भक्तिमार्गाने लोकांना जोडण्याचे काम केले आहे असे सांगून त्यांना प्रधानमंत्र्यांनी वंदन केले तेव्हा टाळ्यांचा एकच गजर झाला.  ते पुढे म्हणाले की, मुंबई ,ठाणे ही लोकांची स्वप्ने पूर्ण करणारी आणि संपूर्ण देशाची एक प्रतिमा उमटविणारी शहरे आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून येथील सोयीसुविधांवर मोठा ताण पडत असल्याची खंत व्यक्त करून ते म्हणाले की, पूर्वीच्या शासनात तब्बल ८ वर्षे प्रतीक्षेनंतर २०१४ मध्ये मेट्रोचा पहिला मार्ग खुला झाला तो देखील ११ किमी एवढाच, त्या तुलनेत आम्ही २०२२ पर्यंत २७५ किमी एवढे मेट्रोचे जाळे पसरवित आहोत.
देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करीत असेल तेव्हा देशातील प्रत्येक दुर्बल व्यक्तीकडे स्वत:चे घर असेल यादृष्टीने आम्ही वाटचाल करीत असून जगातील सर्वात झपाट्याने विकसित होणारी पहिली दहा शहरे भारतातील आहेत ही आमच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे असे ते म्हणाले.

पूर्वीच्या सरकारने २५.५० लाख घरे बांधली ,आम्ही केवळ ४ वर्षांत १ कोटी २५ लाखांपेक्षा जास्त घरे बांधली. गरीब व दुर्बल घटकाला आज घरासाठी आर्थिक सहाय्यही आम्ही सहजपणे उपलब्ध करून दिले आहे.महाराष्ट्रात ८५ हजारपेक्षा जास्त लोकांना २ हजार कोटींची मदत केली आहे, असेही ते म्हणाले.

बांधकाम क्षेत्रावर नियमन आणणारा रेरा कायदा देशात महाराष्ट्राने सर्वप्रथम राबविला व त्याची यशस्वी अंमलबजावणी केली. २७ हजार रिअल इस्टेट एजंट याखाली नोंदणीकृत झाले ही मोठी गोष्ट आहे असे सांगून प्रधानमंत्री मोदी यांनी  मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

३० कोटी पेक्षा जास्त एलईडी बल्ब देशात वाटप झाले असे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात यामुळे ११०० कोटी रुपयांची वीज वाचली. उज्ज्वला योजनेत ६ कोटी गॅस जोडण्या दिल्या असून महिलांचे जीवन सुकर झाले आहे. मुद्रा योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीमुळे अनेक महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळाली  असेही ते म्हणाले.



प्रधानमंत्र्यांमुळे मुंबईच्या विकासाला चालना
याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्र्यांमुळे मुंबईच्या विकासाला चालना मिळाली असून नजीकच्या भविष्यात १ कोटीपेक्षा जास्त प्रवासी मेट्रोने प्रवास करतील. एकात्मिक परिवहन आणि वाहतूक प्रणाली तयार करण्यात महाराष्ट्र आघाडी घेणार असून त्यामुळे रस्ते, जल, रेल्वे वाहतूक  यांचे एक सक्षम जाळे तयार करण्यात येईल. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण येऊ न देता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकासासाठी निधी खर्च करण्यात येत आहे असेही ते म्हणाले.  
नागरी वाहतूक प्रणाली विकसित करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असेल असेही त्यांनी आश्वस्त केले.
याप्रसंगी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आपल्या भाषणात प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानले. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देखील मनोगत व्यक्त केले.   

महागृहनिर्माण योजना
 शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात सिडकोने 89,771 घरांच्या भव्य गृहनिर्माण योजनेचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत नवी मुंबईतील तळोजासह अन्य नोड्मधील बस तसेच ट्रकटर्मिनल आणि रेल्वे स्थानकांजवळच्या परिसरात घरे बांधण्यात येतील. 

नवी मुंबईतील विविध नोड्समध्ये योजना राबविणार
या धोरणांतर्गत बस टर्मिनल वा रेल्वे स्थानक इ. परिवहन सुविधा असलेल्या परिसरात घरे व कार्यालये विकसित करून घर ते कामाचे ठिकाण यांतील अंतर कमी करून लोकांचा प्रवासाचा वेळ वाचवणे तसेच सार्वजनिक वाहतुकीस प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले जाते. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देत सिडकोतर्फे सदर गृहनिर्माण योजना नवी मुंबईतील विविध नोड्समध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 

१८ हजार कोटींचा प्रकल्प
सदर गृहनिर्माण योजनेतील 89,771 घरांपैकी 53,493 घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तर 36,288 घरे ही अल्प उत्पन्न गटासाठी आहेत. सदर योजनेस पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत मंजुरी मिळाली असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील लाभार्थी हे रु. 2.5 लक्ष तर अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थी हे सीएलएसएस (Credit Linked Subsidy Scheme) अंतर्गत रु. 2.67 लक्ष अनुदानास पात्र असतील.

सदर गृहनिर्माण प्रकल्पाकरिताचा अंदाजित खर्च रु. १८ हजार कोटी इतका आहे. सिडकोच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प ठरणार आहे. रेल्वे स्थानकांतील फोरकोर्ट एरिया, ट्रक व आंतरराज्य बस टर्मिनल इमारतींवरील मोकळ्या जागा तसेच रेल्वे स्थानकांनजीकचे भूखंड यांचा वापर करून तेथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांकरिता घरे बांधावीत अशा प्रकारची नाविन्यपूर्ण कल्पना सिडकोतर्फे मांडण्यात आली आहे.


आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी
सदर गृहनिर्माण योजना ही तळोजा नोडसह खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल येथील बस टर्मिनस; कळंबोली व वाशी येथील ट्रक टर्मिनल, सानपाडा, जुईनगर, खारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर व खांदेश्वर रेल्वे स्थानकांच्या फोरकोर्ट एरियामध्ये प्रस्तावित आहे. नजीकच्या भविष्यातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबईची भविष्यातील वाढ व त्या अनुषंगाने घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता सदर गृहनिर्माण योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणार आहेत.
सिडकोतर्फे “सर्वांसाठी घरे” या उद्दिष्टांतर्गत महागृहनिर्माण योजना- ऑगस्ट 2018 राबविण्यात येऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांकरिता 14,838 घरे उपलब्ध करून देण्यात आली होती. 13 ऑगस्ट ,2018 रोजी मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ करण्यात येऊन या योजने अंतर्गत ऑनलाईन सोडतीचा अवलंब करण्यात आला होता. या योजने अंतर्गत तळोजा,खारघर, कळंबोली, घणसोली व द्रोणागिरी नोड्मधील 14,838 घरांपैकी 5,262 घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तर 9,576 घरे ही अल्प उत्पन्न गटातील यशस्वी अर्जदारांस वाटपित करण्यात आली.


लाभार्थ्य्यांची पारदर्शी निवड
सदर गृहनिर्माण योजनेकरिता लाभार्थ्य्यांची निवड करताना ती पूर्णत: पारदर्शक व सुलभ रितीने व्हावी याकरिता ऑनलाईन सोडत प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ (lottery.cidcoindia.com) उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेतील कोणत्याही प्रकारचा शुल्क भरणा हा केवळ ऑनलाईन पेमेन्ट पद्धतीनेच करावा लागेल. सिडकोतर्फे अर्जदारांकरिता मोबाईल ॲपही तयार करण्यात आले आहे.  सिडकोतर्फे सदर योजनेतील घरे ही बांधकामास प्रारंभ केल्यानंतर वाटपित करण्याचे नियोजित आहे. यामुळे अर्जदारांना कमी दरात घरे उपलब्ध होण्याबरोबरच कर्जही कमी दरात उपलब्ध होईल व हप्ता भरणेही सुलभ होईल. सदर योजना ही ३ वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होणे प्रस्तावित आहे.



ठाणे मेट्रो मार्ग ५ आणि ९
ठाणे भिवंडी कल्याण या मेट्रो ५ मार्गाचेदेखील भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. एकंदर १७ एलिव्हेटेड स्थानके असणाऱ्या या मेट्रोची देखील या परिसरातील नागरिकांना प्रतीक्षा आहे. यासाठी भिवंडीतल्या कोनगाव येथे मेट्रो डेपो प्रस्तावित आहे. कल्याण कृषी बाजार समिती ते कापूरबावडी असा हा २४.५ किमीचा मार्ग आहे. यासाठी ८ हजार ४१७ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. मेट्रो ९ हा मार्ग दहिसर पूर्व ते मीरा भाईंदर असा १० किमीचा असून या मार्गात ८ एलिव्हेटेड स्थानके असतील.  यासाठी ६ हजार ६०७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वर्ष २०२२ मध्ये तो पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. 

पत्रकारांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य जपण्यासाठी पीसीआय प्रयत्नशील - अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रमौली कुमार प्रसाद


भारतीय प्रेस परिषदेची (पीसीआय) दोन दिवसीय बैठक संपन्न

  


मुंबई, दि. 18 : माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची जपणूक हा भारतीय प्रेस परिषदेचा (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया-पीसीआय) मुख्य उद्देश आहे.  पत्रकारांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य जपण्यासाठी पीसीआय प्रयत्नशील आहे.लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या हक्कांना अडथळा येत असल्यास  त्यांनी पीसीआयकडे  तक्रार करावी ,असे आवाहन पीसीआयचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रमौली कुमार प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केले.




भारतीय प्रेस परिषदेच्या चौकशी समितीची बैठक कालपासून सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीनंतर आज पत्रकार परिषदेत न्यायमूर्ती श्री. प्रसाद बोलत होते.


दोन दिवसात 32 प्रकरणे समितीसमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती. यापैकी 22 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर 10 प्रकरणे सुनावणीत प्रलंबित ठेवण्यात आली. यातील महाराष्ट्राच्या 17 प्रकरणावर या दोन दिवसात सुनावणी झाली. पीसीआयकडे येणारी प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यात येत आहेत. माध्यमांच्या येणाऱ्या तक्रारीशिवाय पीसीआय काही प्रकरणात स्वयंप्रेरणेने दखलही घेत असते, अशी माहिती  न्यायमूर्ती श्री. प्रसाद यांनी  दिली.

यावेळी परिषदेचे सदस्य प्रवतकुमार दाश, डॉ. बलदेव राज गुप्ता, अशोक उपाध्याय, उत्तम चंद्र शर्मा, केशव दत्त चंडोला, एम. ए. माजिद, सय्यद रजा हुसैन रिजवी, शामसिंग पंवार, सी. के. नायक, के.श्रीनिवासराव, ओमप्रकाश खेमकर्णी, बलविंदर सिंग जम्मू, अमर देऊलपल्ली, राकेश शर्मा,  परिषदेच्या सचिव अनुपमा भटनागर, उपसचिव एस. के. मग्गों, अवर सचिव टी. गाऊ खंगीन उपस्थित होते.


आर. के. लक्ष्मण यांचे काम 'टाईमलेस' राहील - नरेंद्र मोदी


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'टाईमलेस लक्ष्मण' पुस्तकाचे प्रकाशन





मुंबई दि. 18 : आर. के. लक्ष्मण यांनी व्यंगचित्राद्वारे केलेले काम ‘टाईमलेस’ राहील, असे गौरवोद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काढले. व्यंगचित्रकार म्हणून आंतरराष्ट्रीय कीर्तीप्राप्त दिवंगत आर. के. लक्ष्मण अर्थात रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण यांच्या कारकीर्दीवर आधारित 'टाईमलेस लक्ष्मण' पुस्तकाचे प्रकाशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज राजभवन येथे करण्यात आले आहे.


यावेळी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आर. के. लक्ष्मण यांचे नातेवाईक, विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले, आर. के. लक्ष्मण यांनी त्यांच्या व्यगंचित्रातून राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय विषयावर भाष्य केले. पण त्यांनी कधीच कुणाला न दुखावता सर्वसामान्यांना नेमके काय वाटते हे आपल्या व्यगंचित्राद्वारे मांडले. त्यांची व्यंगचित्रे हे सर्वसामान्यांना विचार करायला भाग पाडत. यातून त्यांच्या कुंचल्याची ताकद लक्षात येते. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे ‘समाजशास्त्र’ नेमके काय आहे, हे सांगण्याचे प्रभावी काम करतात. कारण त्यांच्या व्यंगचित्रातून लाखो करोडो ‘कॉमन मॅन’ यांना समाजाबद्दल, समाजात घडणाऱ्या घटना-घडामोडींबद्दल काय वाटतं, त्यांच्या भावना काय आहेत याचे प्रतिबिंब उमटले आहे. या व्यंगचित्रांनी वेळोवेळी आपल्याला अंतर्मुख करण्याचे काम केले आहे. आर. के. लक्ष्मण यांनी केलेले काम नवीन पिढीसाठी प्रेरणादायक ठरेल, असा विश्वास वाटत असून आता आर. के. लक्ष्मण यांची नात 'कॉमन वुमन'च्या माध्यमातून समोर येत असल्याचा आनंद आहे.



आता 'कॉमन मॅन' ॲनिमेशन स्वरुपात
प्रधानमंत्री म्हणाले, आर. के. लक्ष्मण यांनी काढलेली व्यंगचित्रे आताच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडली जावी  अशा सूचना मी आर. के. लक्ष्मण यांच्या कुटुंबियांना केल्या होत्या. मला आनंद वाटतो की, आर. के. लक्ष्मण यांनी काढलेली व्यंगचित्रे डिजिटलाईज करण्यात आली आहेत. तसेच  येणाऱ्या काळात आर. के. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे ॲनिमेशनच्या स्वरुपात समोर येणार असल्याचा आनंद आहे.


पद्म पुरस्कारांमध्ये 'कॉमन मॅन'
गेल्या चार वर्षांपासून केंद्र शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या पद्म पुरस्कारांमध्ये ‘कॉमन मॅन’ला स्थान देण्यात आले आहे याचा मला आनंद आहे. कारण संघर्षातून पुढे आलेल्या आणि समाजासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्यांना 'कॉमन मॅन' पुरस्कार देण्यात येत असल्याने या पुरस्कारांची परिभाषा बदलली आहे.


आणि 'कॉमन मॅन' विमानातही दिसू लागला..
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात एक किस्सा सांगताना म्हणाले, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा प्रधानमंत्री होते, तेव्हा मी नागरी हवाई उड्डाण मंत्री यांना भेटायला गेलो होतो. त्यावेळी मी एक सामान्य कार्यकर्ता होतो. त्यावेळी मी त्यांना सहज सांगितले की, विमानाच्या प्रवेशद्वाराजवळ 'महाराजा'चा फोटो न लावता तेथे कॉमन मॅनचा फोटो लावण्यात यावा. माझी सूचना प्रधानमंत्री वाजपेयी यांच्यापर्यंत कशी पोहोचली ते माहित नाही, पण नंतर काही दिवसानंतर एका  विमान कंपनीच्या  विमानावर आर. के. लक्ष्मण यांचा 'कॉमन मॅन' दिसू लागला.


निवडक व्यंगचित्रांचा अभ्यास व्हावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आर. के. लक्ष्मण यांच्या निवडक व्यंगचित्रांचा अभ्यास केस स्टडी म्हणून करण्याच्या सूचना विद्यापीठाला द्याव्यात, असे सांगितले. यामुळे आर. के. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मनोवृत्तीवर काय फरक करतात हे समजून घेण्यास मदत होईल असे सांगितले.


आर. के. लक्ष्मण यांच्या व्यंगचित्रांचा प्रभाव
आर. के. लक्ष्मण यांच्या व्यंगचित्रांचा आपल्यावर खूप प्रभाव आहे, हे सांगताना प्रधानमंत्री म्हणाले, पेपर वाचण्यापूर्वी प्रत्येक राजकारणी आर. के. लक्ष्मण यांनी आपले तर व्यंगचित्र काढले नाही ना, हे तपासायचे. आर. के. लक्ष्मण यांनी केवळ सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य केले नाही तर त्यातून आपण काय केले पाहिजे हेसुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या व्यंगचित्रातून कुणाला न दुखावता विचार करण्यास भाग पाडण्याची शक्ती त्यांच्या व्यंगचित्रांमध्ये असल्याने ते प्रत्येक भारतीयाला आपलेसे वाटत. आर. के. लक्ष्मण यांच्या व्यंगचित्रांमधील कॉमन मॅनचा पोशाख हा सर्व सामान्यांना जोडणारा आहे.



मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले, 'टाईमलेस लक्ष्मण' हे आता पुस्तक स्वरुपात येत आहे याचा आनंद वाटतो. कारण आजही आपण आर. के. लक्ष्मण यांनी कॉमन मॅनच्या स्वरूपात काढलेल्या व्यंगचित्रांशी एकरूप होतो, कारण ही व्यंगचित्रे आपलीच वाटतात. आर. के. लक्ष्मण यांनी सामाजिक,आर्थिक, राष्ट्रीय परिस्थिती व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून मांडली. व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून गेले अनेक वर्षे  आर. के. लक्ष्मण यांनी अनेक पिढ्या जोडण्याचे काम केले आहे.