Tuesday, October 23, 2018

मंत्रिमंडळ निर्णय : दि.२३ ऑक्टोबर २०१८




प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती मिळणार
मोठ्या वसाहतींच्या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या बांधकामांना गती देण्यासह निश्चित केलेले उद्दिष्ट ठरविलेल्या कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या वसाहतींचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (MahaHousing) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महामंडळामार्फत 2022 पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी पाच लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून प्रत्येक प्रकल्पात किमान पाच हजार घरकुलांचा समावेश असणार आहे.


प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्य शासनाने 2022 पर्यंत 19 लाख 40 हजार घरांच्या बांधणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यातील 383 शहरांमध्ये योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्याने लाभार्थ्यांना तसेच गृहप्रकल्पांना विविध सवलती दिल्या आहेत. गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा, नगरपरिषद संचालनालय (DMA) आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावरील प्रकल्पांसह संयुक्त भागीदारी (Joint Venture) धोरणांतर्गतही घरांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करण्यात येत आहे. मात्र, घरकुलांच्या निर्मितीस वेग देऊन निश्चित कालावधीत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा व्यतिरिक्त पूर्णवेळ कार्यरत राहू शकणाऱ्या यंत्रणेची आवश्यकता होती. त्यानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (MahaHousing) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


महाराष्ट्र गृहनिर्माण ‍विकास महामंडळाचा कालावधी 2022 पर्यंत अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु असेपर्यंत राहील. मुख्यमंत्री हे या महामंडळाचे अध्यक्ष तर गृहनिर्माण मंत्री हे अतिरिक्त अध्यक्ष असतील. या महामंडळावर सह अध्यक्ष म्हणून अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्य शासन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहतील. याशिवाय महामंडळामध्ये सर्व‍ अधिकारी-कर्मचारी हे बाह्य यंत्रणेव्दारे (Outsourcing) नियुक्त करण्यात येणार असल्याने त्याचा शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.


या महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे. राज्य शासन प्रत्यक्ष निधी देणार नसून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (SPPL) आणि अन्य इच्छूक शासकीय संस्था-यंत्रणांच्या समभाग गुंतवणुकीतून निधीची उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच खुल्या बाजारातून भांडवलाची उभारणी करण्यासह बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्जे उभारुनही निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गटाबरोबरच मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गृहप्रकल्पांना रहिवाशी क्षेत्रात 2.5 तर हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रात एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) देण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदानही या प्रकल्पांना उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----0-----


मुंबईतील सीसीटीव्ही प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवण्यासह
डायल 100 चे सीसीटीव्ही प्रकल्पाशी एकात्मिकरण
मुंबई शहराच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविण्यासह डायल १०० प्रकल्पाचे सीसीटीव्ही प्रकल्पाशी एकात्मिकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासोबतच या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या ९८० कोटी ३३ लाख ८० हजार रूपये खर्चासही मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे मुंबई शहराच्या सुरक्षिततेला अधिक बळकटी मिळणार आहे.


मुंबई शहरावर २६ नोव्हेंबर २००८ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर शहरात सीसीटीव्ही जाळे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय शक्ती प्रदान समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने ६ जानेवारी २०१२ ला मुंबईसाठी ६०० कोटी रूपयांच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. मात्र, या प्रकल्पाच्या निविदेस प्रतिसाद न मिळाल्याने समितीने अतिरिक्त ३४९ कोटीच्या खर्चास मान्यता दिली होती. मुंबई शहराच्या सुरक्षेसाठी या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक होते. त्यासाठी सीसीटीव्ही जाळे विस्तारित करण्यासाठी १० मे २०१६ ला उच्चस्तरीय शक्ती प्रदान समितीने प्रकल्पाची किंमत ९९६ कोटी निश्चित केली. त्यानुसार प्रकल्प सल्लागार कंपनीने अभ्यास करून निश्चित केलेल्या ९८० कोटी ३३ लाख ८० हजार २४ रूपये इतक्या किंमतीस मान्यता देण्यात आली. याशिवाय पोलीस आयुक्तालयांतर्गत डायल १०० हा मुंबई सीसीटीव्ही संनिरीक्षण प्रकल्प संचालित करण्यात येत असून एल.अँड.टी. यांच्यातर्फे त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. एकात्मिकरण करण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ११.३९ कोटी रूपयांच्या खर्चासही समितीने मान्यता दिली असून हा खर्च सीसीटीव्ही प्रकल्प खर्चाच्या मर्यादेत आहे.
-----0-----

पश्च‍िम महाराष्ट्रातील वन्य प्राण्यांसाठी
बावधन येथे वन्य प्राणी उपचार केंद्र
पुणे वनवृत्तातील बावधन (ता. मुळशी) येथील 22 एकर क्षेत्रावर वन्य प्राण्यांसाठी उपचार केंद्र (ट्रान्झ‍िट ट्रिटमेंट सेंटर) स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी टप्प्या-टप्प्याने 47 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.


महाराष्ट्रामध्ये वन्यप्राणी संरक्षण व संवर्धनासाठी वनविभागाने केलेल्या ठोस उपाययोजनांमुळे वन्य प्राण्यांच्या संख्येमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलता भूवापर, औद्योगिकरण व शहरीकरणामुळे वनांवर दबाव वाढल्याने प्राण्यांसाठी वनक्षेत्र अपुरे पडत आहे. परिणामी वन्यप्राणी मानवी वस्तीत शिरण्यासह रस्ते अपघातांमध्ये जखमी होणे, अन्न-पाण्याच्या शोधात विहिरीत पडणे, त्यांची चुकलेली पिले सापडणे अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सध्या  पश्चिम महाराष्ट्रात जखमी व अपंग वन्य प्राण्यांवर उपचारासाठी स्वतंत्र असे केंद्र उपलब्ध नाही.  या सर्व बाबींचा विचार करता, पश्चिम महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या जखमी, अपंग व वेदनांनी त्रस्त वन्य प्राण्यांवर उपचार करुन त्यांची सर्वतोपरी काळजी घेण्यासाठी पुणे वनवृत्तात वन्यप्राणी उपचार केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या केंद्राच्या दैनंदिन कामकाजाचे संचालन व व्यवस्थापन हे सुयोग्य यंत्रणा किंवा अशासकीय संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.
-----0-----


विदर्भ-मराठवाड्यातील 44 शेतकरी गटांना
मासळी विक्रीसाठी फिरते वाहन मिळणार
मराठवाडा आणि विदर्भातील निवडक 10 जिल्ह्यातील शेतकरी गटांना मासळी विक्रीसाठी फिरते वाहन उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील 17 आणि विदर्भातील 27 अशा एकूण 44 शेतकरी गटांना लाभ होणार आहे.


या योजनेंतर्गत शासनाकडून 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार असून 10 टक्के लाभार्थ्यांचा हिस्सा असणार आहे. एका गटासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून 6 लाख उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून पाच शेतकऱ्यांचा समावेश असलेल्या गटाला एक वाहन देण्यात येणार आहे. तसेच मासेमारांकडून शेतकरी गटांना मासे उपलब्ध करुन देण्यासाठी सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त हे समन्वय साधणार आहेत. शेतकरी गटाच्या सदस्यांना मासे हाताळणे, त्यांचे शीतपेटीत जतन करणे आणि त्यांच्यावर प्रक्रिया करणे याबाबतचे प्रशिक्षण जिल्हास्तरावर देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी गटांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.
-----0-----


चंद्रपुरातील अतिक्रमणधारकांना
एकरकमी मोबदला देण्याचा निर्णय
चंद्रपूर शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या बाबूपेठ रेल्वे उड्डाणपुलाच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या पुलासाठी आवश्यक असणाऱ्या शासकीय जमिनीवरील 42 अपात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी मोबदला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना चंद्रपूर महापालिकेकडून मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान किंवा निधी देण्यात येणार नाही. हा निर्णय केवळ एकवेळची विशेष बाब म्हणून लागू असणार आहे.
-----0-----